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Prem Singh

University of Delhi, Hindi Department, Retired

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Taught Hindi at Delhi University, India. Taught Hindi, Department of Indology at Vilnius University, Lithuania and Sofia University Bulgaria as Visiting Professor. Former Fellow, Indian Institute of Advanced Study, Shimla, India. Former president Socialist Party (India).
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Address: Dept. of Hindi, University of Delhi, Delhi - 110007

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Papers by Prem Singh

Counter-revolution An overview

(The two comments given below were first published in February and May 2015 respectively. By then... more (The two comments given below were first published in February and May 2015 respectively. By then, the country had witnessed both the faces of counter-revolution – ‘Kejriwal-kranti’ and ‘Modi-kranti’. The people of the country could get the ‘good fortune’ of this witnessing due to the courtesy of the progressive and secular intellectuals. A lot of water has flowed in the Ganga and the Yamuna since then. (However, in corporate India, water in the rivers of the country rots more than flows; and rivers are used more for winning elections than washing away sins.)

In the just concluded Delhi Assembly elections (2025), the big face of counter-revolution has defeated the small face of counter-revolution, obviously, in a mutual fight. The progressive and secular intellectuals, particularly those who have been guilty of alternative politics, are upset with this sudden setback and are busy analyzing the same. They are convincing themselves more than the people that they were right, they are right, and they will remain right. For them the struggle to save secularism and democracy in the country's politics goes on like this, and will continue in the similar manner in the future as well. I would also try to present my point of view on this entire political phenomenon after a few days. Till then, these two comments are released again for the new readers.)

प्रतिक्रांति एक पुनरावलोकन

(नीचे दी गईं दो टिप्पणियां फरवरी और मई 2015 में हस्तक्षेपडॉटकॉम पर प्रकाशित हुई थीं। तब तक देश प्... more (नीचे दी गईं दो टिप्पणियां फरवरी और मई 2015 में हस्तक्षेपडॉटकॉम पर प्रकाशित हुई थीं। तब तक देश प्रतिक्रांति के दोनों चेहरों – केजरीवाल-क्रांति और मोदी-क्रांति – के दर्शन कर चुका था। देश की जनता को यह दर्शन करने का ‘सौभाग्य’ देश के प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों के सौजन्य से प्राप्त हुआ था। तब से गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। (हालांकि, निगम भारत में देश की नदियों में पानी बहता कम, सड़ता ज्यादा है; और नदियां पाप धोने से ज्यादा चुनाव जीतने के काम आती हैं।) अभी-अभी सम्पन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों (2025) में प्रतिक्रांति के बड़े चेहरे ने प्रतिक्रांति के छोटे चेहरे को शिकस्त दी है। वैकल्पिक राजनीति के गुनाहगार प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी इस अचानक लगे सेटबैक से परेशान हैं, और उसके विश्लेषण में जुटे हैं। लोगों से ज्यादा खुद को समझा रहे हैं कि वे सही थे, सही हैं, और सही रहेंगे। देश कि राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष इसी तरह चलता है, और चलेगा। इस पूरी राजनीतिक परिघटना पर कुछ दिन बाद हम भी अपना पक्ष रखने कि कोशिश करेंगे। तब तक ये दो टिप्पणियां नए पाठकों के लिए जारी कर रहा हूं। - प्रेम सिंह)

सांप्रदायिक सर्वसम्मति की ओर भारतीय राजनीति

नरम हिंदुत्ववादी दल/नेता अपनी राजनीति करते हुए यह दावा करते हैं कि हिंदू धर्म का पेटेंट अकेले आरए... more नरम हिंदुत्ववादी दल/नेता अपनी राजनीति करते हुए यह दावा करते हैं कि हिंदू धर्म का पेटेंट अकेले आरएसएस/भाजपा के पास नहीं है। आरएसएस/भाजपा को उनके ऐसे दावे पर ऐतराज नहीं होता। क्योंकि नरम हिंदुत्ववादी यह कहते हुए उसके लक्ष्य की प्राप्ति में ही सहायता करते हैं। हिंदू धर्म पर अपना भी अधिकार जताते हुए नरम हिंदुत्ववादी जनता के सामने जब यह दलील देते हैं कि आरएसएस/भाजपा की बुरी हिंदू धार्मिकता के बरक्स वे अच्छी हिंदू धार्मिकता के ‘पुजारी’ हैं, तब भी फायदा आरएसएस/भाजपा की विचारधारा को होता है।

Indian Politics Towards communal consensus

The soft Hindutva parties/leaders in their political rhetoric claim that the RSS/BJP alone does n... more The soft Hindutva parties/leaders in their political rhetoric claim that the RSS/BJP alone does not have the patent of Hindu religion. The RSS/BJP on the other hand has little objection to such a claim because by saying this, soft Hindutva parties only help in achieving their aim. When the soft Hindutva leaders, while claiming their right on Hindu religion, argue before the public that they are the ‘priests’ of good Hindu religiosity as opposed to the bad Hindu religiosity of the RSS/BJP, then also the ideology of the RSS/BJP benefits.

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिवर्तन या यथास्थिति

स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव का समय सत्ता पाने की होड़ के साथ पार्टियों/उम्मीदवारों/मतदाताओं के बीच व... more स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव का समय सत्ता पाने की होड़ के साथ पार्टियों/उम्मीदवारों/मतदाताओं के बीच वैचारिक मंथन का भी होता है – होना चाहिए। लगता है निगम भारत और उसकी वाहक निगम राजनीति में लोकतंत्र की यह स्वस्थ प्रवृती खारिज कर दी गई है। चुनावी प्रचार में चारों तरफ बस खैरातों की घोषणाओं और मतदाताओं को नकद/वस्तु बांटने का शोर सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली विधानसभा का यह चुनाव महज सत्ता की नंगी होड़ का चुनाव है।

Delhi Assembly Elections Change or status quo

In a healthy democracy, election time is, or should be, much more than a time to frame strategies... more In a healthy democracy, election time is, or should be, much more than a time to frame strategies for grabbing power. It should rather be a useful time for ideological churning among candidates/parties/voters. But such healthy possibilities within a democracy has been out rightly rejected in corporate India and its carrier corporate politics. In Delhi Assembly elections’ campaign, the only pitch one can hear is the noise of announcements regarding freebies and distribution of cash/kind to voters. The present Delhi Assembly elections in this sense can be termed simply as a naked competition for power.

Fifty days of Dallewal’s fast The mode of resistance must change

But at present, the biggest task before the leaders of both the joint farmer fronts is to save th... more But at present, the biggest task before the leaders of both the joint farmer fronts is to save the life of senior farmer leader Jagjit Singh Dallewal, who has been on a hunger strike for the last 51 days at the Khanauri border. The farmer leaders who have come with the movement should not let Dallewal's hunger strike become a "maran-vrat". There has been no dearth of sacrifices of farmers' lives in the process of indiscriminate liberalization/privatization going on in the country for the last three and a half decades. Lakhs of farmers and agricultural labourers have committed suicide. This series is still continuing intermittently. Three farmers involved in the present protest at Shambhu and Khanauri borders have committed suicide being upset with the callous attitude of the government. According to the farmer leaders, 700 farmers were martyred in the year-long farmer movement against the three agricultural laws. Many farmers have become targets of security forces' bullets in water-forest-land (jal-jungle-jameen) battle waged against their own governments. Six farmers were killed by police bullets in the Mandsaur firing incident, the trigger point of the farmer resistance of 2020-21. If the problem of land acquisition and low prices for crops could be solved by sacrificing lives, it would have done so long ago. Experience shows that the sacrifice of farmers' lives does not affect the ruling class.

डल्लेवाल के अनशन के पचास दिन आगे प्रतिरोध का तरीका बदलना चाहिए

लेकिन फिलहाल दोनों संयुक्त किसान मोर्चों के नेताओं के सामने सबसे बड़ा काम वरिष्ठ किसान नेता जगजीत ... more लेकिन फिलहाल दोनों संयुक्त किसान मोर्चों के नेताओं के सामने सबसे बड़ा काम वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो खनौरी बॉर्डर पर पिछले 50 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, की जान बचाना है। आंदोलन के साथ आए एसकेएम नेताओं को डल्लेवाल के आमरण अनशन को “मरण-व्रत” नहीं बनने देना चाहिए। देश में पिछले साढ़े तीन दशकों से जारी अंधाधुंध उदारीकरण/निजीकरण की प्रक्रिया में किसानों की जान की कुर्बानियां कम नहीं हुई हैं। लाखों किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। यह सिलसिला रुक-रुक कर अभी भी जारी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही धरने में शामिल तीन किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसान नेताओं के मुताबिक तीन कृषि-कानूनों के खिलाफ चले साल भर लंबे किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए थे। अपनी ही सरकारों के खिलाफ छिड़ी जल-जंगल-जमीन की लड़ाई में बहुत से किसान सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। 2020-21 के किसान प्रतिरोध के ट्रिगर पॉइंट मंदसौर गोलीकांड में 6 किसान पुलिस की गोली से मारे गए थे। अगर जान देने से जमीनों के अधिग्रहण और फसलों के कम दाम मिलने की समस्या का समाधान होना होता तो कब का हो चुका होता। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि किसानों की जान की कुर्बानियों का असर शासक-वर्ग पर नहीं पड़ता है।

Three and a half decades of victory of neo-liberals

If we look at the journey of neoliberalism/privatisation in India for the last three and a half d... more If we look at the journey of neoliberalism/privatisation in India for the last three and a half decades, we find that the game has been completely in the hands of neo-liberals. Now it can be said without any ifs and buts that corporations, through neoliberal consensus, rule the present India (not the Constitution; the Constitution has become a mere object of quarrelling debates). Team-Modi has also declared that they are not only privatising but corporatizing the system. That is, neoliberalism/privatisation has culminated into corporatisation of India. Therefore, the much-talked New India (naya bharat) may be called corporate India (nigam bharat).

नवउदारवादियों की जीत के साढ़े तीन दशक

भारत में पिछले करीब साढ़े तीन दशकों की नवउदारवाद/निजीकरणवाद की यात्रा पर नजर डालें तो पाते हैं कि ... more भारत में पिछले करीब साढ़े तीन दशकों की नवउदारवाद/निजीकरणवाद की यात्रा पर नजर डालें तो पाते हैं कि बाजी पूरी तरह नवउदारवादियों के हाथ रही है। अब बिना किंतु-परंतु के यह कहा जा सकता है कि भारत में सर्वसम्मति से निगमों का राज चलता है (संविधान का नहीं; संविधान महज कलही बहस की वस्तु रह गया है)। मोदी-मंडली कहती भी है कि वे व्यवस्था का निजीकरण नहीं, निगमीकरण (कारपोरेटाइजेशन) कर रहे हैं। अर्थात नवउदारवाद/निजीकरणवाद की परिणति निगमवाद में हुई है। नया भारत निगम भारत है।

साहित्यिक कल्पना में भारत छोड़ो आंदोलन

गांधी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की मुक्ति के लिए‘करो या मरो’ के आह्वान के साथ शुरू किया... more गांधी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की मुक्ति के लिए‘करो या मरो’ के आह्वान के साथ शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त-क्रांति भी भारत की एक बड़ी घटना थी। यह घटना 1857 की घटना से इस मायने में अलग है कि उसने भारतीय लेखकों की कल्पना को तत्काल और बड़े पैमाने पर आकर्षित किया। कुछ लेखकों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित ‘1942’ (1950) के लेखक कु. राजवेलु (तमिल), ‘घरडीह’ (1975) के लेखक नित्यानंद महापात्र (उड़िया), ‘मैला आंचल’ (1954) के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु आदि ने कारावास की सजा भी काटी। विभाजन-साहित्य (पार्टीशन लिटरेचर) के बाद भारतीय साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का चित्रण रहा है। इसका कारण यही लगता है कि गांधी के राजनैतिक उद्यम और विचारों ने औपनिवेशिक सत्ता के भय और पूंजीवाद के आकर्षण को भारतीय भद्रलोक के मानस से कुछ हद तक काटा था; और भारतीय जनता के लंबे संघर्ष और बलिदानों की बदौलत आजादी का लक्ष्य दूर नहीं रह गया था।

The Quit India Movement in literary imagination

The Quit India Movement has been depicted as the most important political event in Indian literat... more The Quit India Movement has been depicted as the most important political event in Indian literature after the partition. The reason for this seems to be that Gandhi's political endeavours and ideas had cut off the fear of colonial power and the lure of capitalism from the psyche of the Indian elite to some extent; and, thanks to the long struggle and sacrifices of the Indian people, the goal of independence was not far away.

Quit India Movement The violence non violence question

It is clear Gandhiji, let alone direct violence, never even hinted at any form of provocation. Th... more It is clear Gandhiji, let alone direct violence, never even hinted at any form of provocation. This call for non-violent resistance was unique at a time when humanity was engulfed in the fire of World War II. The All India Congress Committee passed the Quit India resolution on August 8, 1942. By the following night, top Congress leaders had been arrested. Thanks to their arrests, an action plan for the movement could not be prepared and communicated. The relatively young leadership of the Congress Socialist Party (CSP) became active but had to work underground. Jayprakash Narayan (JP) wrote two long letters while in hiding to guide the revolutionaries, and to explain the character and mode of action of the movement.

लोकसभा चुनाव परिणाम कुछ तात्कालिक, कुछ दूरगामी संदेश

भाजपा के लिए भी यह एक अवसर है कि वह अपने को लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के रूप में फिर से अर्जित ... more भाजपा के लिए भी यह एक अवसर है कि वह अपने को लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के रूप में फिर से अर्जित करे। अगर नई सरकार में संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के हनन का सिलसिला नहीं रुकता है, तो मध्यावधि चुनावों की नौबत आ सकती है। वैसी स्थिति में भाजपा सहित राजग के दलों को जनता के इससे ज्यादा कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निभाए। वह भी अभी से।

Lok Sabha Election Results: Some immediate, some farreaching messages

This is also an opportunity for the BJP to re-establish itself as a democratic political party. I... more This is also an opportunity for the BJP to re-establish itself as a democratic political party. If the new government does not stop the process of violation of the Constitution, democracy and civil rights then midterm elections may happen. In such a situation, the NDA parties including the BJP may have to face even stronger resistance from the public. But for this it is necessary that the opposition plays its role with full responsibility and seriousness. That too from now on.

लोकतंत्र की राह में कमजोर किंतु समझदार आवाजों को सुनना चाहिए

यह एक अच्छा संकेत है। अक्सर पार्टी हाई कमान के नाम पर एक व्यक्ति अथवा परिवार का डिक्टेट चलता है। ... more यह एक अच्छा संकेत है। अक्सर पार्टी हाई कमान के नाम पर एक व्यक्ति अथवा परिवार का डिक्टेट चलता है। इससे राजनीति में एक तरफ निरंकुशता और दूसरी तरफ चाटुकारिता की प्रवृत्तियां जड़ जमाती हैं, जो लोकतंत्र के लिए के लिए घातक है। पार्टियों में अगर हाई कमान कल्चर न रहे, तो यह लोकतांत्रिक चेतना, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक संघवाद (फेडरलिज्म) के लिए हितकर स्थिति होगी।

Weak but sensible voices should be listened to in the path of democracy

This is a good sign for democracy. Often the dictate of one person or family prevails in the name... more This is a good sign for democracy. Often the dictate of one person or family prevails in the name of the party high command. This gives rise to autocracy on one hand and sycophancy on the other in politics, which is fatal for democracy. If there is no high command culture in parties, it will be beneficial for democratic consciousness, democratic institutions and constitutional federalism.

का विद्रोह, ‘झंडा सलामी गीत’ और राष्ट्रीयता का विचार

1857 के विद्रोह के मूल में महज धार्मिक अस्मिता का प्रश्न था या विद्रोह मूलत: राष्ट्रीयता के विचार... more 1857 के विद्रोह के मूल में महज धार्मिक अस्मिता का प्रश्न था या विद्रोह मूलत: राष्ट्रीयता के विचार से परिचालित था - यह सवाल भी खासा विवादास्पद रहा है। कहने का आशय यह है कि 1857 के विद्रोह के विविध पहलुओं पर प्रस्तुत किए गए तर्कों-प्रतितर्कों की एक पूरी दुनिया हमारे सामने मौजूद है। विद्रोह की 167वीं वर्षगांठ पर लिखी गई इस टिप्पणी में क्रांतिकारियों के ‘झंडा सलामी गीत’ के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई है कि विद्रोह के मूल में पराधीनता की पीड़ा से पैदा हुआ राष्ट्रीयता का विचार था। दरअसल, राष्ट्रीयता का विचार, जब हम उसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ कर देखते हैं, एक सीधा और सरल विचार कभी नहीं रहा है। युग-विशेष, युगीन परिस्थितियां, सामाजिक ताना-बाना आदि कारक राष्ट्रीयता के विचार को एक जटिल, और कई बार अंतर्विरोधपूर्ण विचार बनाते हैं। 1857 के विद्रोह के मूल में स्थित राष्ट्रीयता के विचार को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।

The idea of nationality in the 'Flag Salute Song'

In this article, written on the occasion of the 167th anniversary of the Rebellion, an attempt ha... more In this article, written on the occasion of the 167th anniversary of the Rebellion, an attempt has been made to find out that at the core of the Rebellion was the idea of Indian nationality born out of the pain of subjugation. This attempt is made through a reading of the 'Flag Salute Song' (Jhanda Salami Geet) or national song (Qaumi Tarana) of the revolutionaries. Actually, the idea of nationality, when we associate it with nationalism, has never been a simple and straightforward idea. Era-specific factors, contemporary circumstances, social structures etc. make the idea of nationality a complex, and at times contradictory idea. The idea of nationality, which was at the root of the Rebellion, should also be viewed from this perspective.

राष्ट्रीय संसाधन और मुसलमान

देश के प्रधानमंत्री के नाते डॉ. मनमोहन सिंह का देश के सबसे कमजोर समुदाय की हिमायत करना एक सराहनीय... more देश के प्रधानमंत्री के नाते डॉ. मनमोहन सिंह का देश के सबसे कमजोर समुदाय की हिमायत करना एक सराहनीय और जरूरी काम था। इसके साथ नई आर्थिक नीतियों के जनक मनमोहन सिंह यह अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि देश में आगे चलने वाली निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों का सबसे बुरा प्रभाव पहले से ही वंचित और कमजोर तबकों पर पड़ेगा, जिनमें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, गरीब मुसलमान सबसे नीचे हैं। ऐसा ही हुआ है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के दस साल होने पर पीयूसीएल, सोशलिस्ट युवजन सभा (एसवाईएस) और खुदाई खिदमतगार ने दिल्ली में एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया था. जस्टिस सच्चर खुद उस कार्यक्रम में श्रोता की हैसियत से मौजूद रहे। समिति में सरकार की तरफ से ओएसडी रहे सईद महमूद ज़फर ने विस्तार से बताया कि 10 साल बीतने पर भी रपट की सिफारिशों पर नगण्य अमल हुआ है। इधर प्रधानमंत्री महोदय हैं जो बहुसंख्यकों को भड़का रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई तो सारे संसाधन मुसलमानों को दे देगी!

Counter-revolution An overview

(The two comments given below were first published in February and May 2015 respectively. By then... more (The two comments given below were first published in February and May 2015 respectively. By then, the country had witnessed both the faces of counter-revolution – ‘Kejriwal-kranti’ and ‘Modi-kranti’. The people of the country could get the ‘good fortune’ of this witnessing due to the courtesy of the progressive and secular intellectuals. A lot of water has flowed in the Ganga and the Yamuna since then. (However, in corporate India, water in the rivers of the country rots more than flows; and rivers are used more for winning elections than washing away sins.)

In the just concluded Delhi Assembly elections (2025), the big face of counter-revolution has defeated the small face of counter-revolution, obviously, in a mutual fight. The progressive and secular intellectuals, particularly those who have been guilty of alternative politics, are upset with this sudden setback and are busy analyzing the same. They are convincing themselves more than the people that they were right, they are right, and they will remain right. For them the struggle to save secularism and democracy in the country's politics goes on like this, and will continue in the similar manner in the future as well. I would also try to present my point of view on this entire political phenomenon after a few days. Till then, these two comments are released again for the new readers.)

प्रतिक्रांति एक पुनरावलोकन

(नीचे दी गईं दो टिप्पणियां फरवरी और मई 2015 में हस्तक्षेपडॉटकॉम पर प्रकाशित हुई थीं। तब तक देश प्... more (नीचे दी गईं दो टिप्पणियां फरवरी और मई 2015 में हस्तक्षेपडॉटकॉम पर प्रकाशित हुई थीं। तब तक देश प्रतिक्रांति के दोनों चेहरों – केजरीवाल-क्रांति और मोदी-क्रांति – के दर्शन कर चुका था। देश की जनता को यह दर्शन करने का ‘सौभाग्य’ देश के प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों के सौजन्य से प्राप्त हुआ था। तब से गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। (हालांकि, निगम भारत में देश की नदियों में पानी बहता कम, सड़ता ज्यादा है; और नदियां पाप धोने से ज्यादा चुनाव जीतने के काम आती हैं।) अभी-अभी सम्पन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों (2025) में प्रतिक्रांति के बड़े चेहरे ने प्रतिक्रांति के छोटे चेहरे को शिकस्त दी है। वैकल्पिक राजनीति के गुनाहगार प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी इस अचानक लगे सेटबैक से परेशान हैं, और उसके विश्लेषण में जुटे हैं। लोगों से ज्यादा खुद को समझा रहे हैं कि वे सही थे, सही हैं, और सही रहेंगे। देश कि राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष इसी तरह चलता है, और चलेगा। इस पूरी राजनीतिक परिघटना पर कुछ दिन बाद हम भी अपना पक्ष रखने कि कोशिश करेंगे। तब तक ये दो टिप्पणियां नए पाठकों के लिए जारी कर रहा हूं। - प्रेम सिंह)

सांप्रदायिक सर्वसम्मति की ओर भारतीय राजनीति

नरम हिंदुत्ववादी दल/नेता अपनी राजनीति करते हुए यह दावा करते हैं कि हिंदू धर्म का पेटेंट अकेले आरए... more नरम हिंदुत्ववादी दल/नेता अपनी राजनीति करते हुए यह दावा करते हैं कि हिंदू धर्म का पेटेंट अकेले आरएसएस/भाजपा के पास नहीं है। आरएसएस/भाजपा को उनके ऐसे दावे पर ऐतराज नहीं होता। क्योंकि नरम हिंदुत्ववादी यह कहते हुए उसके लक्ष्य की प्राप्ति में ही सहायता करते हैं। हिंदू धर्म पर अपना भी अधिकार जताते हुए नरम हिंदुत्ववादी जनता के सामने जब यह दलील देते हैं कि आरएसएस/भाजपा की बुरी हिंदू धार्मिकता के बरक्स वे अच्छी हिंदू धार्मिकता के ‘पुजारी’ हैं, तब भी फायदा आरएसएस/भाजपा की विचारधारा को होता है।

Indian Politics Towards communal consensus

The soft Hindutva parties/leaders in their political rhetoric claim that the RSS/BJP alone does n... more The soft Hindutva parties/leaders in their political rhetoric claim that the RSS/BJP alone does not have the patent of Hindu religion. The RSS/BJP on the other hand has little objection to such a claim because by saying this, soft Hindutva parties only help in achieving their aim. When the soft Hindutva leaders, while claiming their right on Hindu religion, argue before the public that they are the ‘priests’ of good Hindu religiosity as opposed to the bad Hindu religiosity of the RSS/BJP, then also the ideology of the RSS/BJP benefits.

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिवर्तन या यथास्थिति

स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव का समय सत्ता पाने की होड़ के साथ पार्टियों/उम्मीदवारों/मतदाताओं के बीच व... more स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव का समय सत्ता पाने की होड़ के साथ पार्टियों/उम्मीदवारों/मतदाताओं के बीच वैचारिक मंथन का भी होता है – होना चाहिए। लगता है निगम भारत और उसकी वाहक निगम राजनीति में लोकतंत्र की यह स्वस्थ प्रवृती खारिज कर दी गई है। चुनावी प्रचार में चारों तरफ बस खैरातों की घोषणाओं और मतदाताओं को नकद/वस्तु बांटने का शोर सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि दिल्ली विधानसभा का यह चुनाव महज सत्ता की नंगी होड़ का चुनाव है।

Delhi Assembly Elections Change or status quo

In a healthy democracy, election time is, or should be, much more than a time to frame strategies... more In a healthy democracy, election time is, or should be, much more than a time to frame strategies for grabbing power. It should rather be a useful time for ideological churning among candidates/parties/voters. But such healthy possibilities within a democracy has been out rightly rejected in corporate India and its carrier corporate politics. In Delhi Assembly elections’ campaign, the only pitch one can hear is the noise of announcements regarding freebies and distribution of cash/kind to voters. The present Delhi Assembly elections in this sense can be termed simply as a naked competition for power.

Fifty days of Dallewal’s fast The mode of resistance must change

But at present, the biggest task before the leaders of both the joint farmer fronts is to save th... more But at present, the biggest task before the leaders of both the joint farmer fronts is to save the life of senior farmer leader Jagjit Singh Dallewal, who has been on a hunger strike for the last 51 days at the Khanauri border. The farmer leaders who have come with the movement should not let Dallewal's hunger strike become a "maran-vrat". There has been no dearth of sacrifices of farmers' lives in the process of indiscriminate liberalization/privatization going on in the country for the last three and a half decades. Lakhs of farmers and agricultural labourers have committed suicide. This series is still continuing intermittently. Three farmers involved in the present protest at Shambhu and Khanauri borders have committed suicide being upset with the callous attitude of the government. According to the farmer leaders, 700 farmers were martyred in the year-long farmer movement against the three agricultural laws. Many farmers have become targets of security forces' bullets in water-forest-land (jal-jungle-jameen) battle waged against their own governments. Six farmers were killed by police bullets in the Mandsaur firing incident, the trigger point of the farmer resistance of 2020-21. If the problem of land acquisition and low prices for crops could be solved by sacrificing lives, it would have done so long ago. Experience shows that the sacrifice of farmers' lives does not affect the ruling class.

डल्लेवाल के अनशन के पचास दिन आगे प्रतिरोध का तरीका बदलना चाहिए

लेकिन फिलहाल दोनों संयुक्त किसान मोर्चों के नेताओं के सामने सबसे बड़ा काम वरिष्ठ किसान नेता जगजीत ... more लेकिन फिलहाल दोनों संयुक्त किसान मोर्चों के नेताओं के सामने सबसे बड़ा काम वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो खनौरी बॉर्डर पर पिछले 50 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, की जान बचाना है। आंदोलन के साथ आए एसकेएम नेताओं को डल्लेवाल के आमरण अनशन को “मरण-व्रत” नहीं बनने देना चाहिए। देश में पिछले साढ़े तीन दशकों से जारी अंधाधुंध उदारीकरण/निजीकरण की प्रक्रिया में किसानों की जान की कुर्बानियां कम नहीं हुई हैं। लाखों किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। यह सिलसिला रुक-रुक कर अभी भी जारी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही धरने में शामिल तीन किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसान नेताओं के मुताबिक तीन कृषि-कानूनों के खिलाफ चले साल भर लंबे किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए थे। अपनी ही सरकारों के खिलाफ छिड़ी जल-जंगल-जमीन की लड़ाई में बहुत से किसान सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। 2020-21 के किसान प्रतिरोध के ट्रिगर पॉइंट मंदसौर गोलीकांड में 6 किसान पुलिस की गोली से मारे गए थे। अगर जान देने से जमीनों के अधिग्रहण और फसलों के कम दाम मिलने की समस्या का समाधान होना होता तो कब का हो चुका होता। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि किसानों की जान की कुर्बानियों का असर शासक-वर्ग पर नहीं पड़ता है।

Three and a half decades of victory of neo-liberals

If we look at the journey of neoliberalism/privatisation in India for the last three and a half d... more If we look at the journey of neoliberalism/privatisation in India for the last three and a half decades, we find that the game has been completely in the hands of neo-liberals. Now it can be said without any ifs and buts that corporations, through neoliberal consensus, rule the present India (not the Constitution; the Constitution has become a mere object of quarrelling debates). Team-Modi has also declared that they are not only privatising but corporatizing the system. That is, neoliberalism/privatisation has culminated into corporatisation of India. Therefore, the much-talked New India (naya bharat) may be called corporate India (nigam bharat).

नवउदारवादियों की जीत के साढ़े तीन दशक

भारत में पिछले करीब साढ़े तीन दशकों की नवउदारवाद/निजीकरणवाद की यात्रा पर नजर डालें तो पाते हैं कि ... more भारत में पिछले करीब साढ़े तीन दशकों की नवउदारवाद/निजीकरणवाद की यात्रा पर नजर डालें तो पाते हैं कि बाजी पूरी तरह नवउदारवादियों के हाथ रही है। अब बिना किंतु-परंतु के यह कहा जा सकता है कि भारत में सर्वसम्मति से निगमों का राज चलता है (संविधान का नहीं; संविधान महज कलही बहस की वस्तु रह गया है)। मोदी-मंडली कहती भी है कि वे व्यवस्था का निजीकरण नहीं, निगमीकरण (कारपोरेटाइजेशन) कर रहे हैं। अर्थात नवउदारवाद/निजीकरणवाद की परिणति निगमवाद में हुई है। नया भारत निगम भारत है।

साहित्यिक कल्पना में भारत छोड़ो आंदोलन

गांधी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की मुक्ति के लिए‘करो या मरो’ के आह्वान के साथ शुरू किया... more गांधी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत की मुक्ति के लिए‘करो या मरो’ के आह्वान के साथ शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त-क्रांति भी भारत की एक बड़ी घटना थी। यह घटना 1857 की घटना से इस मायने में अलग है कि उसने भारतीय लेखकों की कल्पना को तत्काल और बड़े पैमाने पर आकर्षित किया। कुछ लेखकों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित ‘1942’ (1950) के लेखक कु. राजवेलु (तमिल), ‘घरडीह’ (1975) के लेखक नित्यानंद महापात्र (उड़िया), ‘मैला आंचल’ (1954) के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु आदि ने कारावास की सजा भी काटी। विभाजन-साहित्य (पार्टीशन लिटरेचर) के बाद भारतीय साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का चित्रण रहा है। इसका कारण यही लगता है कि गांधी के राजनैतिक उद्यम और विचारों ने औपनिवेशिक सत्ता के भय और पूंजीवाद के आकर्षण को भारतीय भद्रलोक के मानस से कुछ हद तक काटा था; और भारतीय जनता के लंबे संघर्ष और बलिदानों की बदौलत आजादी का लक्ष्य दूर नहीं रह गया था।

The Quit India Movement in literary imagination

The Quit India Movement has been depicted as the most important political event in Indian literat... more The Quit India Movement has been depicted as the most important political event in Indian literature after the partition. The reason for this seems to be that Gandhi's political endeavours and ideas had cut off the fear of colonial power and the lure of capitalism from the psyche of the Indian elite to some extent; and, thanks to the long struggle and sacrifices of the Indian people, the goal of independence was not far away.

Quit India Movement The violence non violence question

It is clear Gandhiji, let alone direct violence, never even hinted at any form of provocation. Th... more It is clear Gandhiji, let alone direct violence, never even hinted at any form of provocation. This call for non-violent resistance was unique at a time when humanity was engulfed in the fire of World War II. The All India Congress Committee passed the Quit India resolution on August 8, 1942. By the following night, top Congress leaders had been arrested. Thanks to their arrests, an action plan for the movement could not be prepared and communicated. The relatively young leadership of the Congress Socialist Party (CSP) became active but had to work underground. Jayprakash Narayan (JP) wrote two long letters while in hiding to guide the revolutionaries, and to explain the character and mode of action of the movement.

लोकसभा चुनाव परिणाम कुछ तात्कालिक, कुछ दूरगामी संदेश

भाजपा के लिए भी यह एक अवसर है कि वह अपने को लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के रूप में फिर से अर्जित ... more भाजपा के लिए भी यह एक अवसर है कि वह अपने को लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के रूप में फिर से अर्जित करे। अगर नई सरकार में संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के हनन का सिलसिला नहीं रुकता है, तो मध्यावधि चुनावों की नौबत आ सकती है। वैसी स्थिति में भाजपा सहित राजग के दलों को जनता के इससे ज्यादा कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निभाए। वह भी अभी से।

Lok Sabha Election Results: Some immediate, some farreaching messages

This is also an opportunity for the BJP to re-establish itself as a democratic political party. I... more This is also an opportunity for the BJP to re-establish itself as a democratic political party. If the new government does not stop the process of violation of the Constitution, democracy and civil rights then midterm elections may happen. In such a situation, the NDA parties including the BJP may have to face even stronger resistance from the public. But for this it is necessary that the opposition plays its role with full responsibility and seriousness. That too from now on.

लोकतंत्र की राह में कमजोर किंतु समझदार आवाजों को सुनना चाहिए

यह एक अच्छा संकेत है। अक्सर पार्टी हाई कमान के नाम पर एक व्यक्ति अथवा परिवार का डिक्टेट चलता है। ... more यह एक अच्छा संकेत है। अक्सर पार्टी हाई कमान के नाम पर एक व्यक्ति अथवा परिवार का डिक्टेट चलता है। इससे राजनीति में एक तरफ निरंकुशता और दूसरी तरफ चाटुकारिता की प्रवृत्तियां जड़ जमाती हैं, जो लोकतंत्र के लिए के लिए घातक है। पार्टियों में अगर हाई कमान कल्चर न रहे, तो यह लोकतांत्रिक चेतना, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक संघवाद (फेडरलिज्म) के लिए हितकर स्थिति होगी।

Weak but sensible voices should be listened to in the path of democracy

This is a good sign for democracy. Often the dictate of one person or family prevails in the name... more This is a good sign for democracy. Often the dictate of one person or family prevails in the name of the party high command. This gives rise to autocracy on one hand and sycophancy on the other in politics, which is fatal for democracy. If there is no high command culture in parties, it will be beneficial for democratic consciousness, democratic institutions and constitutional federalism.

का विद्रोह, ‘झंडा सलामी गीत’ और राष्ट्रीयता का विचार

1857 के विद्रोह के मूल में महज धार्मिक अस्मिता का प्रश्न था या विद्रोह मूलत: राष्ट्रीयता के विचार... more 1857 के विद्रोह के मूल में महज धार्मिक अस्मिता का प्रश्न था या विद्रोह मूलत: राष्ट्रीयता के विचार से परिचालित था - यह सवाल भी खासा विवादास्पद रहा है। कहने का आशय यह है कि 1857 के विद्रोह के विविध पहलुओं पर प्रस्तुत किए गए तर्कों-प्रतितर्कों की एक पूरी दुनिया हमारे सामने मौजूद है। विद्रोह की 167वीं वर्षगांठ पर लिखी गई इस टिप्पणी में क्रांतिकारियों के ‘झंडा सलामी गीत’ के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई है कि विद्रोह के मूल में पराधीनता की पीड़ा से पैदा हुआ राष्ट्रीयता का विचार था। दरअसल, राष्ट्रीयता का विचार, जब हम उसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ कर देखते हैं, एक सीधा और सरल विचार कभी नहीं रहा है। युग-विशेष, युगीन परिस्थितियां, सामाजिक ताना-बाना आदि कारक राष्ट्रीयता के विचार को एक जटिल, और कई बार अंतर्विरोधपूर्ण विचार बनाते हैं। 1857 के विद्रोह के मूल में स्थित राष्ट्रीयता के विचार को भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।

The idea of nationality in the 'Flag Salute Song'

In this article, written on the occasion of the 167th anniversary of the Rebellion, an attempt ha... more In this article, written on the occasion of the 167th anniversary of the Rebellion, an attempt has been made to find out that at the core of the Rebellion was the idea of Indian nationality born out of the pain of subjugation. This attempt is made through a reading of the 'Flag Salute Song' (Jhanda Salami Geet) or national song (Qaumi Tarana) of the revolutionaries. Actually, the idea of nationality, when we associate it with nationalism, has never been a simple and straightforward idea. Era-specific factors, contemporary circumstances, social structures etc. make the idea of nationality a complex, and at times contradictory idea. The idea of nationality, which was at the root of the Rebellion, should also be viewed from this perspective.

राष्ट्रीय संसाधन और मुसलमान

देश के प्रधानमंत्री के नाते डॉ. मनमोहन सिंह का देश के सबसे कमजोर समुदाय की हिमायत करना एक सराहनीय... more देश के प्रधानमंत्री के नाते डॉ. मनमोहन सिंह का देश के सबसे कमजोर समुदाय की हिमायत करना एक सराहनीय और जरूरी काम था। इसके साथ नई आर्थिक नीतियों के जनक मनमोहन सिंह यह अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि देश में आगे चलने वाली निजीकरण-उदारीकरण की नीतियों का सबसे बुरा प्रभाव पहले से ही वंचित और कमजोर तबकों पर पड़ेगा, जिनमें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, गरीब मुसलमान सबसे नीचे हैं। ऐसा ही हुआ है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के दस साल होने पर पीयूसीएल, सोशलिस्ट युवजन सभा (एसवाईएस) और खुदाई खिदमतगार ने दिल्ली में एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया था. जस्टिस सच्चर खुद उस कार्यक्रम में श्रोता की हैसियत से मौजूद रहे। समिति में सरकार की तरफ से ओएसडी रहे सईद महमूद ज़फर ने विस्तार से बताया कि 10 साल बीतने पर भी रपट की सिफारिशों पर नगण्य अमल हुआ है। इधर प्रधानमंत्री महोदय हैं जो बहुसंख्यकों को भड़का रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई तो सारे संसाधन मुसलमानों को दे देगी!

Updated bio-data

The Independence and Gandhi : In the Clutches of Neo-liberalism

The RSS did not participate in the freedom struggle, and that it was responsible for Gandhi's ass... more The RSS did not participate in the freedom struggle, and that it was responsible for Gandhi's assassination, are facts that are not new. These arguments have been used repeatedly against the RSS since the Independence of India in 1947. The RSS does not claim a stake in the freedom struggle, but refutes the accusation of being party to Gandhi's assassination. Ever since Modi government was formed at the centre, the secular camp has vociferously taken up these two points, and the last few months have indeed seen an intensification of this endeavour. Perhaps the camp feels that by emphasizing these two accusations repeatedly, it will discredit the RSS in the eyes of the people and gain political mileage in the bargain. However this thought process needs to be seriously deliberated upon. The reason is that the manner and the intent with which the secular camp raises these two points to attack the RSS, has little to do with the Independence or Gandhi. The intervention of the secular camp would have been significant only if it had raised the serious question pertaining to a contemporary fact-how and why did Narendra Modi-led BJP form a majority government at the centre despite its history of treason against the freedom movement and the act of assassinating Gandhi? The secular camp ought to have attempted a serious investigation as to whether the Independence and Gandhi have actually lost relevance for the people of India? If yes, then what are the reasons? The investigation requires serious self-introspection; an understanding of how it is itself responsible for this situation, then, to eventually question itself-whether it, on its own part, really values the Independence of the country and Gandhi? The secular camp, which considers itself above all questions, can get away with the argument that the present government had merely 31 percent voters while the remaining majority of the country believes in the Independence and Gandhi; and that it is this very constituency which secularists seek to caution against the RSS. Now, the fact that the 31 percent citizens have veered away from the Independence and Gandhi should in itself be a serious cause of worry for the secular camp, for it constitutes a significant section of society. The secular camp which bears the responsibility of the nation at ideological and institutional level cannot function in terms of 'mine-thine' social-political divisions. The other question is, how can the secular camp assume that all those who did not vote for BJP, actually value the Independence and Gandhi? The truth is that most of the political parties that have garnered the remaining 69 percent of the votes are in some measure or another, votaries of neo-liberalism. It doesn't need to be elaborated that the votaries of neo-liberalism will be, in material and moral spirit, anti-Independence as well as anti-Gandhi. Therefore, the question as to how the RSS-BJP combine, despite being against the Independence and Gandhi, could form a majority government, raises an accusing finger elsewhere too; at all the historic lapses, blunders and the blinking of eyes on the part of the secularists. Despite their reluctance to face a bitter reality, the secularists owe the people of the country their democratic right to know the truth; a certain transparency regarding political/ economic positions taken by the secular camp. In other words, the question is likely to singe the ones who are raising it. But for the sake of democracy and the cause of the common people there should be no harm and no fear in such singeing and self-assessment even if it is injurious to one's own image. It is not imperative for all or anyone to essentially believe in Gandhi. But it is not correct for detractors of Gandhi to seek political mileage by constantly upbraiding the RSS for his

The Representation of the Dalit Body in Popular Hindi Cinema

1 Caste has been a unique phenomenon of the Indian social structure from ancient times to the pre... more 1 Caste has been a unique phenomenon of the Indian social structure from ancient times to the present. Despite constant criticism and opposition by various reformers, thinkers, religious liberals and litterateurs in the ancient and medieval times, the caste system has continued to deepen the social divide through its various manifestations. The process of modernization and industrialization has not been able to uproot the system and lessen its impact upon Indian society. The efforts of reformers, thinkers and leaders like M. K. Gandhi, Dr. B. R. Ambedkar, Dr. Ram Manohar Lohia and others, and the special Constitutional provisions notwithstanding, limited success has been achieved. One of the core reasons for this is the religious sanctity provided to the caste system by the Brahminical scriptures/ texts, which have, in their turn, influenced not only the social fabric but also the religious-philosophical-cultural network, literary writings and various other art forms. This practice that has accepted the caste system over these thousands of years has nurtured a vicious mind-set, one that affects not only the upper caste Hindus but sometimes also leads to self-doubt among the dalits themselves. In other words, the oppression of dalits is not merely material but cultural. As a result, dalits are the most oppressed people in the caste hierarchy, resulting in several forms of social, cultural and political exclusion, particularly from social space, property rights and knowledge sources. They have been termed and treated as untouchables, impure to touch. In this sense the identity of the dalit, in mainstream/dominant perspectives, is necessarily linked with his/her body. The prejudice against the dalit body is so deep rooted that there has been no significant dalit participation and intervention in the Indian film industry. The body of the dalit is a real battle-ground where all caste battles, old and new, pro and against, have been grounded and fought. In suggesting that untouchability is the foremost and the biggest 'sin' against humanity, Gandhi insisted on the need to do away with untouchability in order to re-establish the sanctity of the dalit body. In Indian cinema, the issue of caste was seldom a prominent issue with most film-makers and rarely dealt with the seriousness and urgency it deserves. The marginalization that is a reality in the social space, extends to

AGYEYA'S 'SHEKHAR EK JIVANI': THE WESTERN INFLUENCE PREM SINGH

S.H. Vatsyayan Agyeya, a pioneer in introducing modern sensibility to the post Chhayawadi Hindi l... more S.H. Vatsyayan Agyeya, a pioneer in introducing modern sensibility to the post Chhayawadi Hindi literature, is heavily influenced by Western literary aesthetics, fiction, poetry and ideologies. In his first and most famous novel Shekhar Ek Jivani (Shekhar : A Biography) the influence of the West is sufficiently evident. (This novel has been translated into Bulgarian). When a prominent Indian writer like Agyeya reveals such an acute consciousness of the Western influence in his writing process, it leads to various possibilities. In this article an attempt is made to explore the shades, contradictions and enrichment that is born from this literary union. I have also examined whether the influence of the West on Agyeya leads to assimilation into the mainstream Hindi novel writing or this venture by the author leads to a separate/ parallel stream created by subverting the former.

नवउदारवादी शिकंजे में आजादी और गांधी

1947 में लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई भारत की आजादी और उस संघर्ष में सक्रिय हिस्‍सा लेने वाले ग... more 1947 में लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई भारत की आजादी और उस संघर्ष में सक्रिय हिस्‍सा लेने वाले गांधी के चौतरफा अवमूल्‍यन का विश्‍लेषण।

The inheritance of the Congress Socialist Party

The article explores the true anti-imperialist spirit of the CSP founded in 1934 by the socialist... more

Updated bio-data of Dr. Prem Singh

लोकसभा चुनाव 2019 : विपक्षी एकता के लिए एक नज़रिया

लोकसभा चुनाव में करीब एक साल बचा है. सत्तारूढ़ भाजपानीत एन डी ए के मुकाबले विपक्ष की चुनावी रणनीति... more लोकसभा चुनाव में करीब एक साल बचा है. सत्तारूढ़ भाजपानीत एन डी ए के मुकाबले विपक्ष की चुनावी रणनीति पर काफी चर्चा हो रही है. उसी विषय में यह लेख है.

Asifa’s Just Killers!

In this write up an attempt has been made to explore the socio-political reasons behind the Kath... more

Exit Polls : The Blaze of Superstitions

Exit polls were also introduced in 1991 with the introduction of new economic policies (liberaliz... more Exit polls were also introduced in 1991 with the introduction of new economic policies (liberalization). Liberalization soon morphed into neo- liberalization and made rapid progress in corporate politics as well. The exit polls also excel during this period and has thus become an integral part of the elections of corporate politics today.

The Implications of Ramnath Kovind's Presidency

In the upcoming presidential election, the BJP candidate Ramnath Kovind's election to the post of... more In the upcoming presidential election, the BJP candidate Ramnath Kovind's election to the post of the President of India is fait accompli. The debate around the presidential election is restricted to BJP playing the caste-card. The Congress fielding Meira Kumar against BJP's caste-card, merely changes the discourse as to whose candidate is the better or more authentic 'Dalit'. One point raised is that Ramnath Kovind is a dedicated swayamsevak of the RSS. This opposition is moot. Which BJP leader is, or can possibly be, not a dedicated swayamsevak? The real reason behind BJP/RSS fielding Ramnath Kovind is often lost in the debates on the issue. In this write-up, it is our intention to throw some light on that real reason. RSS has decided to appropriate Ambedkar as part of a well thought out strategy. It may be remembered that till the time of 'liberal' Atal Behari Vajpayee, not just 'palli' topis, but formal green 'safas' were worn by BJP leaders to appease Muslim voters. Even though they were later threatened and told that BJP could get the numbers irrespective of their votes. Hardliner Advani too thought this was the right way, and placed flowers on Jinnah's grave when he visited Pakistan. RSS showed him the door as soon as he got back home. He's still living the exile, as it were. Thereafter the RSS resumed its work under the leadership of Narendra Modi. Narendra Modi accomplished in the Gujrat laboratory what Vajpayee had feared he would, when the BJP decided to make him Chief Minister. The fertile land on which first Godhra, and then the entire Gujarat program was played out, had already been prepared by the decade-long neoliberal policies. Narendra Modi, based on the state power, was successful in eliminating all evidences against him and his government, and whoever were declared guilty and punished by the court, are now being released. If the BJP of Bhagwat-Modi-Shah does not want the Muslim vote to win elections, it is clear that it needs to make up the deficit by ensuring the support of another big community. This can only be the Dalit community. In the short tenure of the Bhagwat-Modi-Shah, the RSS/BJP have had remarkable success in this direction; it does not matter that intra-community caste-divisions and rivalries for power exist within the Dalit community too. Rather it has captured the sentiments of other backward castes, as well as the tribals. With time it will achieve greater success. With this, there will be a permanent solution for winning elections, and also, it will facilitate manipulation and distortion of the Constitution. After the victory of 2019, when the existing concept of secularism in the Constitution is replaced by the RSS's concept of the 'Hindu Rashtra', a Dalit President will be waiting in Rashtrapati Bhavan to sign it. Advani, perhaps, couldn't have done this. The Modi-Shah duo refrained from brazenly installing Mohan Bhagwat, the RSS chief, to carry this out right away, due to some apprehensions. This task has been postponed for now. If a Dalit does this, it can be said that a Dalit from Modi's 'New India' is carrying forward Baba Saheb's work, which the Congress had delayed or stalled for the past 70 years! This is how RSS-BJP will rectify Baba Saheb's 'wrong' decision of abandoning Hinduism. Along with this, those speaking against Hinduism in their assertion of Dalit identity, will also be taught a lesson. As it is, RSS-BJP is not going to find it tough to deal with Dalit and Other Backward Castes 'intellectuals', because just as Hindu nationalism thrives in the womb of neo-liberalism, most Dalit and OBC intellectuals too try to establish their power/space within the neo-liberal framework.

गणतंत्र दिवस.docx

Short comment on the Republic Day parade in view of the neo-liberal policies.

Republic Day, Sovereignty and the Youth

The Constitution of India was adopted on 26 th Jan 1950 and we entered the world stage as a sover... more The Constitution of India was adopted on 26 th Jan 1950 and we entered the world stage as a sovereign republic. Ever since 26 January is celebrated as the Republic Day, a celebration of our sovereignty. Vibrant tableaus of various states and departments are part of the parade. But predominantly it is a celebration of the display of military prowess. On careful observation you will find that after the adoption of the new economic policies in 1991—that is after the ruling classes compromised the economic sovereignty of the nation—the celebration of Republic Day has become more and more extravagant. During the past three decades, as political sovereignty got compromised along with economic sovereignty, the celebratory extravaganza of Republic Day on Rajpath reached its zenith. The question is whether our sovereignty has also come of age with the coming of age of these exhibitionist celebrations? A quick look at the decisions taken in the wake of the neoliberal order makes it clear that the ruling classes have derailed governments from the axis of the Constitution, which embodies our sovereignty; and instead mounted them on the axis of neoliberalist institutions of global capital order like the World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organisation etc. These agreements and decisions have been taken at the behest of global capitalist economic institutions to further the interests of national and international corporate houses, multinational companies and the likes. The current leadership which claims that nothing has been done in the last 70 years, has shown remarkable promptness in in compormising national sovereignty in just two and a half years of office. They have no concept of either freedom or of the sacrifices made by people in the struggle to achieve freedom for the country, hence they do not care if sovereignty is lost. This is also the problem with Narasimha Rao (the then prime minister), Manmohan Singh and Sonia Gandhi. Which is why they turned the party that won the country's freedom into the party which pawned its freedom. The ruling class presents military power as the symbol of the nation's sovereign power. But it is a false reassurance given that now there is 100% foreign direct investment in Defense, and the concessions have been given to America to interfere in our defence apparatus. Governments, especially the current government, whips up nationalistic hysteria to mislead the people, so that they are unable to see or comprehend the treason against constitutional sovereignty. the nationalist sentiment is ususlly whipped up against Pakistan, the country the Indian army has always had the wherewithall to defeat. Several thousand square kms of Indian territory is under Chinese control. The ruling classes never invokes nationalism for a military solution to that. All in all, the spectacle parade at the